पूर्वी चम्पारण:जिला परिषद से बिना स्वीकृति के कराए गए कार्यों को जाँच कर की जाएगी करवाई

बैठक में जिप अध्यक्ष प्रियंका जयसवाल व जिला पंचायती पदाधिकारी सुनील यादव

रवि गुप्ता मोतिहारी  
पूर्वी चम्पारण : जिला में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत कराए गए वैसे कार्य जो जिला परुषद् से स्वीकृत नहीं कराए गए हैं तथा उसकी राशि की निकासी कर ली गई है, वैसी योजनाओं को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही इसमें संलिप्त रोजगार सेवक समेत पंचायत सेवक पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वर्ष 2017-18 में भी मनरेगा की हर योजना को जिला परिषद् से सवीकृति लेनी होगी। यह निर्णय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध परिषद् की बैठक में लिया गया। इस संबध में जिप अध्यक्ष प्रियंका जयसवाल ने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित कराया जाएगा। इसके लिए कार्यालय में बायोमैट्रीक मशीन से उपस्थिति बनाने का निर्णय लिया गया है। जिससे कार्यालय के कार्य संस्कृति में सुधार आएगा।

तेतरिया में 8 साल से जमे पंचायत सेवक पर दर्ज होगी प्राथमिकी

तेतरिया के प्रखंड प्रमुख ने जिप के सदन में तेतरिया के एक पंचायत सेवक का मामला उठाया था। जिसमें कहा गया था कि सुधीर सिंह स्थानांतरण के बावजूद विगत 8 साल से जमे हैं। वरीय अधिकारियों के आदेश की इससे बड़ी अवहेलना क्या हो सकती है। जिसके बाद इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि संबंधित पंचायत सेवक पर सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ हीं  जिला के विभिन्न पंचायतों में 3 सालों से  जमें पंचायत सेवक, रोजगार सेवक का स्थानांतरण भी जल्दी किया जाएगा। मनरेगा के रोजगार सेवक, आवास सहायक जो पंचायत के अधीन हैं लेकिन उनकी उपस्थिति की विवरणी को प्रखंड स्तर पर बीडीओ या मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है, यह मुद्दा भी उठा जिस पर डीडीसी ने इसमें अविलंब सुधार कर इसकी जिम्मेदारी पंचायत को देने की बात कही।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में आॅटो जेनरेटर के नाम पर पंचायतों के अधिकार में हो रही कटौती को बंद किया जाएगा। अब पूर्व की तरह मुखिया गलत नाम को हटा या छूटे नाम को जोड़ सकेंगे। इसके लिए जिला स्तर  से पंचायतों में ग्राम सभा के लिए विशेष  तिथि का निर्धारण कराया जाएगा।

राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन की निर्माण एजेंसी बना जिप

बैठक के दौरान डीडीसी ने बताया कि निर्माण कराए जाने वाले राजीव गांधी सेवा केंद्र की निर्माण एजेंसी जिला परिषद् होगी। जो इस भवन के निर्माण कार्य को कराएगी। साथ हीं मनरेगा के क्रियाण्वयन एजेंसी के रूप में जिप को जल्दी ही नामित करने की बात कही।विभिन्न प्रखंडों में बन रहे व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रखंड स्तर से लाभूकों को राशि जारी नहीं किए जाने की शिकायतों की जांच की जाएगी। ताकि लाभूकों को समय पर बाधा रहित भुगतान हो सके।

डीआरडीए की गवर्निंग कांउसलिंग की आगामी बैठक 9 अक्टूबर को

जिप अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल ने बताया कि डीआरडीए के गवर्निंग काउंसलिंग की आगामी बैठक 9 अक्टूबर को होगी। जिसमें इस बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए आगामी बैठक के पूर्व सभी संबंधित सदस्य अपना अनुपालन प्रतिवेदन 3 अक्यूबर तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में विधान पार्षद बबलू गुप्ता,  विधायक रामचंद्र सहनी, लालबाबू प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव, कृष्ण नंदन पासवान, पवन जायसवाल, सुभाष कुशवाहा, लाल बाबू प्रसाद,  मंजू देवी, डीडीसी सुनील कुमार यादव, डीआरडीए के निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी आदि मौजूद थे।